(१) सम्बन्धित अधिकारीले मुद्दामा अङ्ग पुगेपछि पेसीको तारिख तोक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेसीको तारिख तोक्दा निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरूको सूची बनाई एउटै प्रश्न समावेश भएका वा उस्तै प्रकृतिका एकभन्दा बढी मुद्दा एकसाथ पेस हुने गरी पेसीको तारिख तोक्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान गर्न प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई खटाउन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम एकसाथ पेस हुने गरी पेसीको तारिख तोक्दा एकै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक दिनको पेसी तारिख तोकिएको रहेछ भने पक्षको मन्जुरीले तोकिएको पेसीको दिन भन्दा अगाडि नै अर्को पेसीको दिन निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
(५) पेसीको तारिख तोक्दा देहायका अवस्थाका मुद्दाका पक्षहरू तारिखमा रहेको भए ती मुद्दाका पक्षहरूसँग छलफल गरी मुद्दा स्थगित गर्न नपाउने बेहोरा उल्लेख गरी वा सो विषयको जानकारी गराई  पेसीको तारिख तोक्न सकिनेछ :-
(क)   पुराना मुद्दा,
(ख)   निर्णय नभएका कारण अन्य मुद्दाको कारबाही रोकिएका मुद्दा,
(ग)    निर्णय नभएबाट विकास निर्माणको कार्य अवरुद्ध हुन पुगेका मुद्दा,
(घ)    खास प्रकृति र विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको दृष्टिले संवेदनशील मुद्दा,
(ङ)    समयमा मुद्दा किनारा नभएमा निर्णय नै निष्प्रयोजन हुने कारण देखाई मुद्दा चाँडो किनारा गरि पाउँ भनी पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मुद्दा,
(च)    अग्राधिकार दिइएको वा अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दा ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित अधिकारीले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिमको निवेदन र मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन पहिलो सुनुवाइको लागि निवेदन दर्ता भएको साधारणतयाः तीन दिनभित्र पेस गर्ने गरी तारिख तोक्न लगाउनु पर्नेछ ।
(७) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा लिखित जवाफ प्राप्त भएको मितिले साधारणतयाः सात दिनभित्र निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेस गरिनेछ ।
(८) पेसी तोक्दा मुद्दाको चाप, नियम ७० बमोजिमको समय तालिका, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा व्यवस्थापन र पेसी व्यवस्थापनको पक्षलाई विचार गरिनेछ ।
(९) कुनै पक्षले पेसीको तारिख लिन मञ्जुर नगरेमा वा नलिई गएमा सोही बेहोरा तारिख भरपाईमा जनाई सम्बन्धित सुपरीटेण्डेण्ट र फाँटवालाले सही गरी मिसिल सामेल राखिनेछ र त्यसरी जनाएपछि पक्षले पेसीको तारिख लिएसरह मुद्दा पेस हुनेछ ।
(१०) यस नियममा उल्लेख भएको बाहेक पेसीको अन्य व्यवस्थापन सम्बन्धमा तथा पेसीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै दुविधा परेको विषयमा प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।